मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक (All party meeting) हुई।इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने OBC आरक्षण (OBC Reservation) के मुद्दे पर सभी दलों से सुझाव मांगे। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में BJP सरकार के गठन के बाद OBC आरक्षण पर पहली बार बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस, BJP, और अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री (CM Mohan Yadav) ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि "हमारी सरकार की स्पष्ट राय है कि OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना ही चाहिए। हम इसके लिए तैयार हैं। सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (sc) में 23 सितंबर से इस मामले पर रोजाना सुनवाई होने वाली है, इसलिए सभी दलों को एकजुट होकर समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए मिलकर लड़ना चाहिए । मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में संपन्न हुई।नेता प्रतिपक्ष (LOP) उमंग सिंघार (Umang Singhar) ने इस बैठक के बाद कहा कि हमने ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देने की मांग मजबूती से रखी।
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