Supreme Court On Presidential Reference Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि राज्यपाल बिलों को अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकते। कोर्ट ने साफ किया कि राज्यपाल सिर्फ औपचारिक व्यक्ति नहीं, बल्कि संविधान और संघीय ढांचे के रक्षक हैं। इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने केंद्र को सलाह दी कि राज्यपालों की भूमिका को कमजोर न करें। राज्यपाल को विवेकपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन सरकार और राज्यपाल में सहयोग ज़रूरी है। यह फैसला लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। जानिए इस विवाद का पूरा सच इस वीडियो में।
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